Chief Justice of India's office under RTI Act, but conditions apply.. The Supreme Court has held that office of the Chief Justice of India is a public authority under the transparency law, the Right to Information Act.
देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया.... देश के प्रधान न्यायाधीश को लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया... अब चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार कानून के दायरे आएगा... हालांकि, निजता और गोपनीयता का अधिकार बरकरार रहेगा...
